भारताचा पोषणविरोधाभास : सर्वसमावेशक आणि समग्र धोरणाकडे वाटचाल

GS2 अभ्यासक्रम: दारिद्र्य व उपसामार यांच्याशी संबंधित प्रश्न.

भारतात दुहेरी पोषण समस्या (dual burden of malnutrition) पाहायला मिळते — जिथे अल्पपोषण (undernutrition) आणि स्थूलता, मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारख्या असंक्रामक रोगांचा (non-communicable diseases – NCDs) वाढता प्रादुर्भाव एकत्र आढळतो.

सरकारने महत्त्वाचे उपक्रम राबवले असले, तरीही विविध वयोगटांमध्ये कुपोषण कायम आहे, जे सध्याच्या धोरणांच्या मर्यादा अधोरेखित करते.

महत्त्वाची आकडेवारी- 

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण – 5 (NFHS-5, 2019–21) नुसार खालील तीव्र विषमतेचे चित्र दिसते –

• पाच वर्षांखालील 36% बालके खुंट वाढीची (stunted) आहेत, म्हणजे त्यांच्या वयानुसार उंची अपुरी आहे.
• 15 ते 49 वयोगटातील 57% स्त्रिया अशक्तताग्रस्त (anaemic) आहेत.
• फक्त 11% बालकांना किमान पोषणसमर्पक आहार (minimally adequate diet) मिळतो.
• 24% स्त्रिया व 23% पुरुष अधिक वजनाचे किंवा स्थूल (overweight/obese) आहेत,
  
• तसेच 14% लोकसंख्या मधुमेहावरील उपचार घेत आहे.

आव्हाने -

• आहारातील बदल (Dietary Shifts): पारंपरिक, पोषणमूल्ययुक्त आहारांपासून प्रक्रिया केलेल्या, उच्च-कॅलोरी अन्नपदार्थांकडे होणारा कल वाढला आहे. विशेषतः शहरी भागांमध्ये "गुप्त उपासमार" (hidden hunger) वाढत आहे.
  
• 
  
• अंमलबजावणीत तफावत (Implementation Gaps): ICDS आणि मध्यान्ह भोजन योजनेसारख्या योजनांमध्ये अनेकदा आहारातील विविधतेचा अभाव असतो. याशिवाय, अंमलबजावणीत अडचणी, भोजनाचा निकृष्ट दर्जा आणि अपुरा निधीही समस्या ठरतात.
  
• 
  
• मर्यादित लक्ष्य गट (Narrow Target Groups): धोरणांचा भर प्रामुख्याने गर्भवती स्त्रिया, स्तनपान करणाऱ्या माता आणि लहान बालकांवर असतो. किशोरवयीन, वृद्ध व्यक्ती आणि असंक्रामक आजारांनी (NCDs) ग्रस्त व्यक्ती यांच्याकडे दुर्लक्ष होते.
  
• 
  
• समग्र दृष्टिकोनाचा अभाव (Lack of Holistic Approach): कार्यक्रम केवळ अल्पपोषण किंवा जास्त वजन / स्थूलता (overweight/obesity) यावर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे दुहेरी पोषण समस्येला (dual burden) एकत्रितपणे हाताळले जात नाही.
  
• 
  
• शहरी-ग्रामीण असमतोल (Urban-Rural Disparities): हस्तक्षेप समान प्रमाणात वितरित न होता, अनेकदा शहरी भागांवर अधिक लक्ष दिले जाते, जरी ग्रामीण भागांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असले तरी.

उत्कृष्ट उदाहरणे -

1.राज्यस्तरीय उपक्रम:

• तमिळनाडूचा एकत्रित पोषण कार्यक्रम: समुदाय सहभाग (community participation) आणि पारंपरिक आहारावर लक्ष केंद्रित.
  
  
• ओदिशाचे  मिलेट मिशन: सूक्ष्मपोषक तत्त्वांची कमतरता दूर करण्यासाठी मिलेटच्या लागवडीला आणि वापराला प्रोत्साहन.
  
  
• राजस्थानचा समुदायाधारित पोषण कार्यक्रम: स्वयंसहायता गटांतील स्थानिक महिलांचा सहभाग घेत बालपोषण सुधारण्यावर भर.

2. जागतिक :

• ब्राझीलची शालेय पोषण आहार योजना: शालेय जेवणासाठी स्थानिक स्रोतांमधून मिळणाऱ्या आणि विविधतेने युक्त अन्नपदार्थांना प्राधान्य दिले जाते.
  
  
• थायलंडची सार्वत्रिक आरोग्य व पोषण योजना: प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये पोषण शिक्षणाचा समावेश करून एकात्मिक सेवा दिली जाते.

समावेशक पोषणासाठी समग्र आराखडा-

पोषण कव्हरेजचा विस्तार: पोषण कार्यक्रमांमध्ये किशोरवयीन, वृद्ध आणि शहरी लोकसंख्येचा समावेश करावा. कामकाजाच्या ठिकाणी पोषण उपक्रम सुरू करावेत आणि शालेय आहार योजना विस्तारित कराव्यात.

स्थानिक अन्न प्रणाली बळकट करणे: तृणधान्ये, कडधान्ये आणि पालेभाज्यांनी युक्त पारंपरिक आहाराला प्रोत्साहन द्यावे. स्वयंपाकघर बागा (kitchen gardens) आणि स्थानिक शेतीसारख्या समुदायाधारित उपक्रमांना पाठिंबा द्यावा.

तंत्रज्ञान आणि माहितीचा परिणामकारक उपयोग: पोषण कार्यक्रमांचे प्रत्यक्ष वेळेतील निरीक्षण आणि देखरेख (real-time surveillance and monitoring) करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करावा. पोषण शिक्षण आणि समुपदेशनासाठी (nutrition education and counselling) डिजिटल साधने विकसित करावीत.

समुदाय-केंद्रित उपाययोजना: पंचायती, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि धार्मिक नेते यांना सहभागी करून भागीदारी सुनिश्चित करावी. हस्तक्षेप (interventions) हे प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक पसंतीनुसार अनुकूल केले जावेत.

क्षमता वृद्धी (Capacity Building): आरोग्य कर्मचारी, आंगणवाडी कार्यकर्ते आणि शिक्षकांना पोषण व आरोग्य शिक्षणात प्रशिक्षित करावे. पोषण कार्यक्रमांचे प्रभावी संचालन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर पोषण तज्ञ (nutrition experts) नियुक्त करावेत.

Conclusion-

भारतातील पोषणविषयक विरोधाभास (nutrition paradox) विखंडित (fragmented) आणि अन्नसुरक्षा-केंद्रित धोरणांऐवजी समग्र व समावेशक (holistic and inclusive) रणनीतीची गरज दर्शवतो.

कव्हरेजचा विस्तार, स्थानिक अन्न प्रणालींचा (local food systems) उपयोग, आणि समुदाय सहभागाला चालना देऊन भारत सर्वांसाठी समतावादी आणि लवचिक पोषण (equitable and resilient nutrition) सुनिश्चित करू शकतो.

हा दृष्टिकोन SDG क्रमांक 3 (चांगले आरोग्य) आणि SDG क्रमांक 10 (विषमतेतील कपात) या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी (Sustainable Development Goals) सुसंगत आहे.

प्रश्न : सरकारच्या अनेक प्रयत्नांनंतरही भारत बहुआयामी पोषण संकटाचा सामना करत आहे. विद्यमान पोषण धोरणांच्या मर्यादांचे गंभीरपणे मूल्यांकन करा आणि सर्वांसाठी समान आणि सर्वसमावेशक पोषण सुनिश्चित करण्यासाठी एक समग्र रोडमॅप सुचवा. [250 शब्द, 15 गुण]