रेल्वे (सुधारणा) विधेयक २०२४ संसदेत मंजूर

GS2 अभ्यासक्रम: संसद आणि राज्य विधिमंडळे, कार्यकारी आणि न्यायपालिका, सरकारची मंत्रालये आणि विभाग.

का चर्चेत आहे?

संसदेने रेल्वे (सुधारणा) विधेयक २०२४ मंजूर केले आहे. लोकसभेने या विधेयकास मागील वर्षी मान्यता दिल्यानंतर, आता राज्यसभेनेही त्यास मंजुरी दिली आहे.

परिचय

हे विधेयक रेल्वे अधिनियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तावित असून, याचा उद्देश रेल्वे मंडळाचे  अधिकार आणि स्वायत्तता वाढवणे, रेल्वे प्रशासन अधिक कार्यक्षम करणे आणि रेल्वे सुरक्षिततेत सुधारणा करणे हा आहे.

विधेयकाच्या प्रमुख तरतुदी

• रेल्वे मंडळाचे सशक्तीकरण
  या सुधारणेद्वारे रेल्वे मंडळाला अधिक स्वायत्तता दिली जाईल, ज्यामुळे त्याचे कार्य अधिक स्वतंत्र, कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल.
• पायाभूत सुविधा आधुनिकीकरण
  रेल्वे मार्गांचा विस्तार, विद्युतीकरण, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास हे विधेयक प्रोत्साहन देते, जेणेकरून ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारली जाईल.
• वाढीव सुरक्षितता उपाय
  रेल्वे सुरक्षेसाठी ₹१ लाख कोटींहून अधिक निधी गुंतवण्याचा प्रस्ताव आहे, त्याअंतर्गत मानवविरहित समपार फाटकांचे (unmanned level crossings) निर्मूलन तसेच अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
• एलएचबी कोचेस (LHB Coaches), धुक्यात सुरक्षिततेसाठी यंत्रणा (Fog Safety Devices), आणि KAVACH अँटी-कोलिजन प्रणाली यांसारखी अत्याधुनिक सुरक्षा साधने तैनात केली जातील.

राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय

• सहकारी संघराज्य प्रणालीला (Cooperative Federalism) चालना देत हे विधेयक राज्य सरकारांशी समन्वय साधून रेल्वे प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ करेल.

रेल्वे सुधारणा संदर्भात सरकारची भूमिका

• चर्चेदरम्यान रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतीय रेल्वेतील सातत्यपूर्ण सुधारणा अधोरेखित करत पुढील मुद्दे मांडले:
• पायाभूत सुविधा विकास -
  मागील ११ वर्षांत ३४,००० किमी नवीन रेल्वे मार्ग विकसित करण्यात आले. ४५,००० किमी मार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण करण्यात आले.
• सुरक्षा सुधारणा-
  वार्षिक रेल्वे अपघातांचे प्रमाण १७१ वरून ३० वर आले, ज्यामुळे प्रवासी सुरक्षेत मोठी सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट होते.
• प्रवासी कल्याण उपक्रम-
  ६० प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर स्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र (Holding Areas) निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे गर्दी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल.
• दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या आणि गाझियाबाद येथे प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प (Pilot Project) सुरू करण्यात आला आहे.

विवाद आणि चिंता

रेल्वे मंडळाला पूर्ण स्वायत्तता देण्याची आणि रेल्वे प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्याची आवश्यकता आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि पत्रकारांसाठी पूर्वी दिले जाणारे अनुदान पुनर्संचयित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हे विधेयक रेल्वेच्या प्रशासनिक कार्यक्षमतेत आणि उत्तरदायित्वामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते. प्रवासी सुरक्षा आणि संरक्षक उपायांबाबत चिंता व्यक्त केली जात असून, सरकारने अपघात प्रतिबंधक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

निष्कर्ष

रेल्वे (सुधारणा) विधेयक २०२४ भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जे अधिक चांगले प्रशासन, सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देते. सरकार रेल्वे कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, परंतु प्रवासी कल्याण आणि आर्थिक शाश्वतता या समस्या भविष्यातील धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महत्त्वाच्या राहतील.

प्रश्न: रेल्वे (सुधारणा) विधेयक २०२४ मधील प्रमुख तरतुदींचे चिकित्सक विश्लेषण करा. हे विधेयक रेल्वे मंडळाच्या स्वायत्ततेत वाढ कशी करते आणि भारतातील रेल्वे प्रशासन सुधारण्यासाठी कोणते उपाय सुचवते? (१५० शब्द, १० गुण)